Smartphone Seizure: कर्ज न फेडल्यास फोन लॉक होईल? – नव्या नियमांमागचं तंत्रज्ञान, धोरण आणि सामाजिक परिणाम

सप्टेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला एक बातमीने डिजिटल भारतात खळबळ उडवली आहे. जर तुम्ही स्मार्टफोन (smartphone) साठी घेतलेलं कर्ज फेडलं नाही, तर तुमचा फोन थेट लॉक केला जाईल. ऐकायला हे जितकं धक्कादायक वाटतं, तितकंच ते धोरणात्मकदृष्ट्या क्रांतिकारक ठरू शकतं. कारण आजच्या भारतात स्मार्टफोन म्हणजे केवळ एक गॅझेट नाही तर तो शिक्षण, नोकरी, बँकिंग, आणि सामाजिक संवादाचं मुख्य साधन आहे. १.१६ अब्जहून अधिक मोबाईल कनेक्शन असलेल्या देशात, जवळपास एक तृतीयांश स्मार्टफोन EMI वर खरेदी केले जातात. त्यामुळे ‘फोन लॉक’ ही संकल्पना केवळ आर्थिक वसुलीपुरती मर्यादित नसून ती ग्राहकाच्या डिजिटल आयुष्यावर थेट परिणाम करणारी आहे.

धोरणाची पार्श्वभूमी: EMI वर स्मार्टफोन खरेदीचा ट्रेंड

गेल्या काही वर्षांत भारतात स्मार्टफोन (smartphone) खरेदीसाठी EMI हा सर्वसामान्य आणि लोकप्रिय पर्याय बनला आहे. विशेषतः Apple, Samsung, आणि Google यांसारख्या प्रीमियम ब्रँड्सचे महागडे फोन (smartphone) EMI वर सहज उपलब्ध होतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकही उच्च दर्जाचे डिव्हाइस वापरण्याच्या स्पर्धेत सहभागी होतात. मोबाईल हे केवळ संवादाचे साधन न राहता शिक्षण, नोकरी, बँकिंग, आणि सोशल मीडिया वापरासाठी अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळे EMI वर फोन घेणं हे आजच्या डिजिटल युगात एक प्रकारचं ‘डिजिटल प्रवेशद्वार’ बनलं आहे.

या वाढत्या मागणीला उत्तर देण्यासाठी Bajaj Finance, DMI Finance, आणि Cholamandalam यांसारख्या NBFC कंपन्या EMI सुविधा मोठ्या प्रमाणावर देत आहेत. EMI प्रक्रिया सुलभ असून, अनेकदा क्रेडिट स्कोअर कमी असलेल्या ग्राहकांनाही कर्ज मिळतं. पण याच सुलभतेमुळे डिफॉल्टचा धोका वाढतो आहे. CRIF Highmark च्या अहवालानुसार, ₹१ लाखाखालील कर्जांमध्ये डिफॉल्टचा दर सर्वाधिक आहे. म्हणजेच, लहान रकमेच्या कर्जांमध्ये परतफेड न होण्याची शक्यता जास्त आहे.

या पार्श्वभूमीवर NBFC कंपन्यांना वसुलीचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. EMI न भरल्यास ग्राहक फोन (smartphone) वापरणं सुरू ठेवतो, आणि वसुली प्रक्रियेत वेळ व खर्च वाढतो. यामुळे कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं. याच समस्येवर उपाय म्हणून RBI ने एक नवीन प्रस्ताव मांडला असून जर ग्राहकाने EMI फेडली नाही, तर त्याचा फोन लॉक करता येईल. म्हणजेच, कर्ज परतफेड न झाल्यास ग्राहकाचा स्मार्टफोन वापरण्याची क्षमता तात्पुरती बंद केली जाईल.

RBI चा प्रस्ताव: काय बदल होणार?

RBI लवकरच आपला Fair Practices Code अपडेट करणार आहे. या नव्या नियमांनुसार:

ग्राहकाची पूर्वसंमती आवश्यक: फोन (smartphone) लॉक करण्याचा अधिकार देताना ग्राहकाची स्पष्ट संमती घ्यावी लागेल.
डेटा संरक्षण: फोन (smartphone) लॉक झाला तरी ग्राहकाचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित राहील. कोणतीही कंपनी त्या डेटाला हात लावू शकणार नाही.
पारदर्शकता: कर्ज घेताना ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगितलं जाईल की डिफॉल्ट झाल्यास फोन लॉक होऊ शकतो.
लॉकिंग अ‍ॅप्सचा वापर: कर्ज घेताना फोनमध्ये एक अ‍ॅप इंस्टॉल केलं जाईल, जे डिफॉल्ट झाल्यास फोन लॉक करेल.

या नियमांमुळे NBFCs ला वसुली सुलभ होईल, आणि अशा ग्राहकांना कर्ज देण्याची तयारी वाढेल ज्यांचा क्रेडिट स्कोअर कमी आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर: फोन लॉक होतो तरी काय?

नवीन धोरणानुसार, कर्ज न फेडल्यास ग्राहकाचा स्मार्टफोन ‘लॉक’ केला जाऊ शकतो, म्हणजेच तो डिव्हाइस वापरण्यायोग्य राहणार नाही. या लॉकिंग प्रक्रियेमुळे फोनमधील सर्व मूलभूत सुविधा बंद केल्या जातात—जसे की कॉल करणे, मेसेज पाठवणे, इंटरनेट वापरणे, आणि अ‍ॅप्स चालवणे. ग्राहकाला केवळ आपत्कालीन कॉल करण्याची किंवा कर्ज फेडण्यासाठी संबंधित अ‍ॅप वापरण्याची मर्यादित परवानगी दिली जाते. यामुळे फोन तांत्रिकदृष्ट्या चालू असतो, पण त्याचा उपयोग दैनंदिन जीवनासाठी करता येत नाही.

या लॉकिंगसाठी विशेष सॉफ्टवेअर वापरले जाते, जे कर्ज घेताना फोनमध्ये इंस्टॉल केलं जातं. हे सॉफ्टवेअर पार्श्वभूमीत कार्यरत राहतं आणि ग्राहकाने ठरलेल्या कालावधीत EMI न भरल्यास ते अ‍ॅक्टिवेट होतं. एकदा अ‍ॅक्टिवेट झाल्यावर, फोन पूर्णतः लॉक होतो आणि ग्राहकाला कोणतीही सेवा वापरणं अशक्य होतं. या सॉफ्टवेअरचा उद्देश म्हणजे कर्ज वसुली सुलभ करणं आणि ग्राहकाला वेळेवर परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं.

तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, हे सॉफ्टवेअर फोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टमशी जोडलेलं असतं आणि त्याचा अ‍ॅक्सेस फक्त कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे असतो. त्यामुळे ग्राहक स्वतःहून ते अनइंस्टॉल करू शकत नाही. काही कंपन्या अशा सॉफ्टवेअरला ‘Device Lock Controller’ किंवा ‘Loan Recovery Agent’ म्हणून ओळखतात. यामुळे NBFCs आणि कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना डिफॉल्ट झालेल्या ग्राहकांवर नियंत्रण ठेवता येतं आणि वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते.

पण या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना अनेक नैतिक आणि सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. फोन लॉक झाल्यावर ग्राहक शिक्षण, नोकरी, बँकिंग, आणि सरकारी योजनांचा अ‍ॅक्सेस गमावतो. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात, जिथे स्मार्टफोन हे एकमेव डिजिटल साधन आहे, तिथे अशा लॉकिंगमुळे ग्राहक पूर्णतः अडचणीत येतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना पारदर्शकता, ग्राहक संमती, आणि डेटा सुरक्षेची हमी देणं अत्यावश्यक ठरतं.

एकंदरीत, फोन लॉक करणं ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती ग्राहकाच्या डिजिटल आयुष्यावर थेट परिणाम करणारी धोरणात्मक पावलं आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करताना RBI आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने काम करणं गरजेचं आहे.

ग्राहक हक्क आणि गोपनीयतेचे प्रश्न

या प्रस्तावावर ग्राहक हक्क संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. CashlessConsumer या संस्थेचे संस्थापक श्रीकांत एल. म्हणतात: “हे धोरण तंत्रज्ञानाचा वापर करून वर्तन नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आहे. फोन लॉक झाल्यावर ग्राहक शिक्षण, नोकरी, आणि आर्थिक व्यवहारांपासून वंचित राहतो.”

या धोरणामुळे ग्राहकांचा डिजिटल अ‍ॅक्सेस बंद होतो, जो आजच्या काळात मूलभूत गरज बनला आहे. त्यामुळे:

गोपनीयतेचा भंग होण्याची भीती ,फोनवर असलेली वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील का? , ग्राहकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागेल का?

RBI ने स्पष्ट केलं आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकाचा डेटा सुरक्षित राहील आणि कंपन्यांना त्यावर प्रवेश मिळणार नाही.

तंत्रज्ञान, धोरण आणि संवेदनशीलता

RBI चा प्रस्ताव म्हणजे एक नवा प्रयोग असून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न आहे. पण या प्रयोगात ग्राहकांचा आत्मसन्मान, गोपनीयता, आणि सामाजिक अ‍ॅक्सेस यांचा विचार होणं अत्यावश्यक आहे. फोन लॉक करणं म्हणजे केवळ डिव्हाइस बंद करणं नसून तो एक सामाजिक संदेश आहे, जो ग्राहकांच्या जीवनावर खोल परिणाम करू शकतो. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना RBI ला पारदर्शकता, संवेदनशीलता, आणि ग्राहकांच्या हक्कांचा आदर राखावा लागेल. अन्यथा, वसुलीच्या नावाखाली डिजिटल गुलामगिरीची नवी परंपरा सुरू होईल.