INDIA GST 2.0: भारताच्या कर प्रणालीतील ऐतिहासिक बदल – एक सविस्तर विश्लेषण
भारतात 2017 मध्ये GST (Goods and Services Tax) लागू झाल्यापासून ही कर प्रणाली अनेक टप्प्यांत सुधारली गेली. मात्र 2025 मध्ये भारत सरकारने जी सुधारणा केली आहे, ती सर्वात मोठी आणि व्यापक मानली जात आहे. GST 2.0 ही सुधारित प्रणाली 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होत असून, यामुळे सामान्य नागरिक, व्यापारी, उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञ यांच्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
GST 2.0 म्हणजे काय?
GST 2.0 ही भारत सरकारने सादर केलेली सुधारित कर प्रणाली आहे, जी पूर्वीच्या चार स्लॅब्सच्या जागी तीन स्पष्ट स्लॅब्समध्ये विभागली गेली आहे. यामध्ये कर सुलभीकरण, गरजेच्या वस्तूंवरील कर कमी करणे आणि लक्झरी वस्तूंवर अधिक कर लावणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
पूर्वीच्या GST प्रणालीमध्ये चार मुख्य कर स्लॅब्स होत्या: 5%, 12%, 18% आणि 28%. 5% स्लॅबमध्ये जीवनावश्यक वस्तू जसे की अन्नधान्य, औषधे यांचा समावेश होता. 12% आणि 18% स्लॅब्समध्ये सामान्य वापराच्या वस्तू व सेवांचा समावेश होता, जसे की कपडे, मोबाइल, रेस्टॉरंट सेवा इत्यादी. तर 28% स्लॅब हा उच्चतम दर होता, जो लक्झरी वस्तू आणि ‘सिन गुड्स’—जसे की तंबाखू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आणि महागड्या इलेक्ट्रॉनिक्स—यांच्यावर लागू होत असे. ही रचना अनेकदा गुंतागुंतीची वाटत होती आणि व्यापाऱ्यांना व ग्राहकांना समजून घेणे कठीण जात होते.GST 2.0 मध्ये नवीन स्लॅब्स:
| स्लॅब | लागू होणाऱ्या वस्तू |
|---|---|
| 5% | जीवनावश्यक वस्तू, इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक सेवा |
| 18% | सामान्य वस्तू व सेवा – टीव्ही, एसी, डिशवॉशर, छोट्या कार |
| 40% | लक्झरी व ‘सिन’ वस्तू – तंबाखू, SUV, हेलिकॉप्टर, एनर्जी ड्रिंक्स |
या नव्या स्लॅब्समुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.
स्वस्त होणाऱ्या वस्तू व सेवा
GST 2.0 मध्ये सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवर कर कमी करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला आहे. खालील वस्तूंवर आता कर कमी झाला आहे:
1. शून्य GST असलेल्या वस्तू:
- दूध
- पनीर
- रोटी
- UHT दूध
- पारंपरिक भारतीय ब्रेड
या वस्तूंवर पूर्वी 5% GST होता, जो आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
2. विमा क्षेत्रातील सवलत:
- जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवर GST रद्द करण्यात आला आहे.
- यामुळे विमा हप्ता कमी होईल आणि अधिक लोक विमा घेण्यास प्रोत्साहित होतील.
3. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा:
- 33 कर्करोगावरील औषधे आणि 3 दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवर GST आता 0%.
- यामुळे रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि उपचार अधिक सुलभ होतील.
4. इलेक्ट्रॉनिक्सवरील कर कमी:
- टीव्ही, एसी, डिशवॉशर आणि बॅटरी यांच्यावरचा GST 28% वरून 18% झाला आहे.
- यामुळे घरगुती उपकरणे खरेदी करणे अधिक परवडणारे होईल.
5. वाहन क्षेत्रातील बदल:
- छोट्या कार्सवर GST 18% झाला आहे.
- इलेक्ट्रिक वाहनांवर पूर्वीप्रमाणेच 5% GST कायम आहे.
महाग होणाऱ्या वस्तू
GST 2.0 मध्ये सरकारने लक्झरी आणि ‘सिन’ वस्तूंवर अधिक कर लावून सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
1. लक्झरी वाहने:
- SUV आणि 350cc पेक्षा जास्त क्षमतेच्या मोटरसायकल्सवर आता 40% GST.
- यामुळे उच्चभ्रू वर्गासाठी वाहन खरेदी महाग होईल.
2. पेय पदार्थ:
- कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स आणि एनर्जी ड्रिंक्सवरही 40% GST.
- हे पेय आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जात असल्यामुळे त्यावर अधिक कर लावण्यात आला आहे.
3. आयातीत लक्झरी वस्तू:
- यॉट्स, हेलिकॉप्टर्स, उच्च दर्जाचे इलेक्ट्रॉनिक्स यावरही उच्चतम कर.
- यामुळे आयात कमी होईल आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल.
आर्थिक परिणाम
GST 2.0 चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. खालील बाबींचा विचार करता येईल:
1. उत्सव काळात खरेदी वाढ:
- दिवाळीच्या काळात ग्राहक खर्चात 7–8% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- कर कमी झाल्यामुळे लोक अधिक खरेदी करतील.
2. शेअर बाजारात उत्साह:
- Mahindra & Mahindra सारख्या ऑटो कंपन्यांचे शेअर्स 8% पर्यंत वाढले.
- यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
3. MSME सशक्तीकरण:
- लहान उद्योगांसाठी रजिस्ट्रेशन सुलभ, रिफंड जलद आणि नियम सोपे करण्यात आले आहेत.
- यामुळे नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करणे सोपे होईल.
4. राजस्व वाढ:
- लक्झरी वस्तूंवर अधिक कर लावल्यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळेल.
- हा महसूल सामाजिक कल्याण योजनांसाठी वापरता येईल.
सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोन
GST 2.0 ही केवळ आर्थिक सुधारणा नाही, तर ती एक व्यापक सामाजिक आणि राजकीय धोरणात्मक पाऊल आहे. गरजेच्या वस्तूंना सवलतीच्या दरात समाविष्ट करून सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या जीवनशैलीला दिलासा दिला आहे. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चात थेट बचत होणार असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होईल. दुसरीकडे, लक्झरी वस्तूंवर अधिक कर लावून सरकारने सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना अधोरेखित केली आहे—ज्यांना अधिक संपत्ती आहे, त्यांनी अधिक योगदान द्यावे, ही भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते.
या नव्या GST रचनेत करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना आणि उद्योजकांना कर भरताना अडचणी कमी होतील. डिजिटल प्रणालीचा अधिक वापर करून कर संकलनात कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्नही या सुधारणांमधून दिसतो. राजकीयदृष्ट्या पाहता, GST 2.0 ही एक रणनीतिक चाल आहे. 2025 च्या उत्तरार्धात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा “दिवाळी भेट” म्हणून सादर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सरकार जनतेच्या मनात सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करू इच्छिते. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील मतदारांमध्ये या निर्णयाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. एकूणच, GST 2.0 ही आर्थिक समृद्धी, सामाजिक समतोल आणि राजकीय दूरदृष्टी यांचा संगम आहे, ज्यामुळे देशाच्या विकासाच्या दिशेला एक नवा वेग मिळू शकतो.
GST 2.0 चे फायदे
GST 2.0 चे अनेक महत्त्वाचे फायदे आहेत, जे देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देतात. सर्वप्रथम, गरजेच्या वस्तूंवरील करदर कमी करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चात बचत होते. दुसरीकडे, लक्झरी आणि पर्यायी वस्तूंवर अधिक कर लावून सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या नव्या प्रणालीमुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि डिजिटल झाली आहे, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना कर भरणे आणि नोंद ठेवणे अधिक सोपे झाले आहे. यामुळे कर संकलनात वाढ होऊन सरकारला अधिक महसूल मिळतो, जो सार्वजनिक सेवांमध्ये गुंतवता येतो. शिवाय, GST 2.0 ही एक राजकीयदृष्ट्या दूरदृष्टीपूर्ण पावले असून, ती सरकारच्या जनहितैषी भूमिकेचा भाग आहे. एकूणच, ही सुधारणा आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक न्याय आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता यांचा समतोल साधते.
GST 2.0 चे संभाव्य तोटे
GST 2.0 चे काही संभाव्य तोटे देखील आहेत, जे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, स्लॅब्समध्ये बदल झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना आणि कर सल्लागारांना नवीन प्रणाली समजून घेण्यासाठी वेळ आणि संसाधने खर्च करावी लागतात. यामुळे सुरुवातीच्या काळात गोंधळ आणि अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. दुसरे म्हणजे, काही वस्तूंवर करदर वाढल्यास त्या वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होऊन ग्राहकांवर आर्थिक भार पडू शकतो. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्नवर्गीय ग्राहकांसाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते.
तिसरे म्हणजे, डिजिटल प्रणालीवर अधिक अवलंबित्व असल्यामुळे ग्रामीण भागातील लहान व्यापाऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय, GST 2.0 चा वापर राजकीय लाभासाठी केला जात असल्याची टीका काही विश्लेषकांकडून होत आहे, ज्यामुळे या सुधारणेच्या उद्दिष्टांबाबत शंका निर्माण होऊ शकते. एकूणच, GST 2.0 चे फायदे जसे महत्त्वाचे आहेत, तसेच त्याचे संभाव्य तोटेही विचारात घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रणाली अधिक समतोल आणि सर्वसमावेशक बनवता येईल.
GST 2.0 भविष्यातील दिशा
GST 2.0 च्या संदर्भात भविष्यातील दिशा ही आर्थिक सुधारणांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकते. सरकारने सामाजिक समतोल आणि कर सुलभतेचा जो पाया घातला आहे, त्यावर आधारित पुढील धोरणे अधिक समावेशक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित असतील. भविष्यात एकच कर दर प्रणाली (Single Rate Structure) आणण्याचा विचार होऊ शकतो, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना कर समजणे अधिक सोपे होईल.
AI आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून कर चोरी रोखणे, कर संकलन वाढवणे आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूकपणे घेणे शक्य होईल. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता वाढवून लहान व्यापाऱ्यांना GST प्रणालीशी जोडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. तसेच, हरित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरणपूरक उत्पादनांवर सवलतीचे दर लागू करण्याची शक्यता आहे. राजकीयदृष्ट्या, GST 2.0 चा वापर लोकाभिमुख धोरण म्हणून केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. एकूणच, भविष्यातील GST प्रणाली ही सुलभ, पारदर्शक, समतोल आणि तंत्रज्ञानाधारित असेल, जी देशाच्या आर्थिक विकासाला अधिक गती देईल.