VICE PRESIDENT ELECTION RESULT – उपराष्ट्रपती निवडणूक २०२५ : ४५२ मत मिळवत सी पी राधाकृष्णन हे भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती ठरले
भारतीय संसदेच्या इतिहासात उपराष्ट्रपती ( vice president ) पदाची निवडणूक ही पारंपरिकपणे एक औपचारिक आणि अपेक्षित प्रक्रिया मानली जाते. अनेकदा या निवडणुकीत फारसा राजकीय गहजब नसतो, आणि ती एका शांत, सुसंस्कृत वातावरणात पार पडते. पण २०२५ ची निवडणूक या साच्यात बसणारी नव्हती. ती केवळ औपचारिक नव्हती तर ती एक वैचारिक लढाई होती, एक राजकीय संदेश होता, आणि एक प्रकारे भारतीय लोकशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाचं प्रतिबिंबही. या निवडणुकीत दोन स्पष्ट बाजू होत्या. एका बाजूला सत्ताधारी पक्षाची मजबूत रणनीती होती तर जिथे उमेदवाराची निवड, प्रचाराची दिशा, आणि मतांची गणितं अगदी काटेकोरपणे आखलेली होती. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष होता, जो एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्याच्या आतल्या विसंवादांनी आणि मतभेदांनी त्याची ताकद कमी केली.
निवडणुकीचा तपशील
निवडणुकीचा तपशील पाहिला तर २०२५ ची उपराष्ट्रपती ( vice president ) पदाची निवडणूक ही अत्यंत उच्च मतदान टक्केवारीसह पार पडली. एकूण ७८८ खासदारांपैकी तब्बल ७६७ खासदारांनी मतदान केले, म्हणजेच जवळपास ९८.२% मतदानाची नोंद झाली—ही भारतीय संसदीय इतिहासातील एक उल्लेखनीय घटना मानली जाते. यापैकी १५ मते अवैध ठरली, तर वैध मतांची संख्या ७५२ इतकी होती. एनडीएचे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ४५२ मते मिळवत स्पष्ट बहुमताने विजय मिळवला, तर विरोधी INDIA आघाडीचे उमेदवार न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. ही निवडणूक केवळ मतांच्या संख्येवर आधारित नव्हती—तर ती पक्षांतील एकजूट, क्रॉस व्होटिंग, आणि प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकांवरही अवलंबून होती. काही पक्षांनी मतदान टाळले, तर काही खासदारांनी पक्षविरोधी मतदान करत “अंतरात्म्याचा आवाज” ऐकला.
या सगळ्या घटकांनी निवडणुकीचं चित्र अधिक गुंतागुंतीचं आणि राजकीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण बनवलं. उपराष्ट्रपती पदासाठी झालेली ही निवडणूक म्हणजे भारतीय संसदेतील वैचारिक संघर्ष, पक्षशिस्तीची कसोटी, आणि लोकशाही मूल्यांची पुनर्प्रतिमा होती.
राजकीय संदर्भ आणि धक्कादायक राजीनामा
२०२५ ची उपराष्ट्रपती ( vice president ) निवडणूक एका अनपेक्षित वळणावर आली, जेव्हा विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै रोजी अचानक राजीनामा दिला. त्यांनी आरोग्य कारणं पुढे करत राजीनामा दिला, पण राजकीय वर्तुळात या निर्णयामागे अनेक शक्यता आणि चर्चांचा भडका उडाला. संसदेचं मॉनसून अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या आठवड्यात हा राजीनामा आला, ज्यामुळे अनेकांनी याला “टायमिंगचं राजकारण” म्हटलं.
धनखड हे उपराष्ट्रपती ( vice president ) म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांवर कठोर टीका करणारे, आणि संसदीय प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकलेले म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच एनडीएने सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवार म्हणून जाहीर केलं, ज्यामुळे अनेकांना हे एक पूर्वनियोजित राजकीय पुनर्रचना वाटली. काही विश्लेषकांनी याला “संविधानिक पदांवर पक्षीय पुनर्रचना” असंही म्हटलं.
या राजीनाम्याने विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली. INDIA आघाडीने याला “लोकशाहीच्या संस्थात्मक संतुलनावर आघात” म्हणून मांडलं. त्यांच्या मते, उपराष्ट्रपती पद हे पक्षीय राजकारणाच्या वर असावं, आणि अशा अचानक राजीनाम्यामुळे त्या पदाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. या पार्श्वभूमीवर ( vice president ) निवडणुकीत न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवार म्हणून पुढे आणणं हे एक प्रकारे नैतिक आणि वैचारिक प्रतिक्रिया होती. रेड्डी हे पक्षविरोधी राजकारणाचे प्रतिनिधी नव्हते, तर संविधानिक मूल्यांचे प्रतीक होते. त्यांच्या उमेदवारीमागे एक संदेश होता—की घटनात्मक पदांवर मूल्याधिष्ठित नेतृत्व असावं, आणि सत्तेच्या राजकारणापेक्षा नैतिकतेला प्राधान्य मिळावं.
प्रादेशिक पक्षांची भूमिका
उपराष्ट्रपती ( vice president ) निवडणुकीत जरी मतांची लढाई मुख्यतः राष्ट्रीय आघाड्यांमध्ये झाली, तरी प्रादेशिक पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांनी राजकीय समिकरणं आणि संदेश दोन्ही बदलले. काही पक्षांनी मतदान टाळलं, काहींनी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी पक्षविरोधी मतदान करत आपली स्वतंत्र भूमिका अधोरेखित केली.
मतदान टाळणारे पक्ष
BRS (भारत राष्ट्र समिती) – तेलंगणातील खतटंचाई आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी नाराजी व्यक्त करत त्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने राज्याच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केलं आहे.
BJD (बीजू जनता दल) – ओडिशातील केंद्र-राज्य संघर्ष, विशेषतः निधीवाटप आणि योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नाराजी होती. त्यांनी मतदान टाळून आपली असहमती व्यक्त केली.
SAD (शिरोमणी अकाली दल) – पंजाबमधील पूरस्थिती आणि केंद्र सरकारच्या मदतीच्या अभावामुळे SAD ने मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला.
या पक्षांनी मतदान टाळून एक स्पष्ट संदेश दिला—की घटनात्मक पदांवरील निवडणुकीतही राज्यांच्या असंतोषाला आवाज मिळायला हवा, आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक मुद्द्यांना स्थान मिळणं आवश्यक आहे.
अंदाजे ४० खासदारांनी पक्षविरोधी मतदान केल्याचं समजतं, ज्यामुळे विरोधी INDIA आघाडीच्या मतांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. ही क्रॉस व्होटिंग म्हणजे केवळ पक्षशिस्तीचा भंग नव्हता, तर ती खासदारांच्या वैयक्तिक राजकीय गणितांची आणि दबावांची झलक होती.
