PM SVANidhi योजना 2025: हातगाडीवाल्यांच्या स्वप्नांना चालना देणारी आर्थिक क्रांती

PM SVANidhi योजना 2025: हातगाडीवाल्यांच्या स्वप्नांना चालना देणारी आर्थिक क्रांती

भारतीय शहरांमध्ये सकाळी उठल्यावर आपल्याला चहा, भजी, फळं, भाजीपाला विकणारे हातगाडीवाले दिसतात. हेच लोक आपल्या शहरी अर्थव्यवस्थेचे खरे आधारस्तंभ आहेत. मात्र त्यांच्यासाठी आर्थिक मदत, कर्ज, आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे हे अनेकदा अशक्यप्राय वाटते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेली PM SVANidhi योजना म्हणजे या विक्रेत्यांसाठी एक नवा आशेचा किरण आहे.

योजना कधी सुरू झाली?

PM SVANidhi (Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi) योजना ही केंद्र सरकारने 1 जून 2020 रोजी Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) मार्फत सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शहरी भागातील आणि उपनगरांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या हातगाडीवाल्यांना, फेरीवाल्यांना, आणि छोट्या विक्रेत्यांना आर्थिक मदत करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे. 2025 मध्येही ही योजना अधिक व्यापक, समावेशक आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम स्वरूपात चालू आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येत आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने अशा लोकांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे जे शहराच्या अर्थचक्राला गती देतात, पण ज्यांना पारंपरिक बँकिंग प्रणालीतून कर्ज मिळवणे कठीण जाते. फळविक्रेते, भाजीवाले, चहा विक्रेते, भेळवाले, कपड्यांचे स्टॉल लावणारे, आणि इतर अनेक प्रकारचे रस्त्यावरचे विक्रेते—हे सर्व या योजनेचे मुख्य लाभार्थी आहेत. त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरते.

या योजनेच्या विस्तारामुळे आता ग्रामीण भागातील विक्रेतेही, जे शहरी हद्दीत व्यवसाय करतात, त्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येतो. यामुळे योजना केवळ शहरापुरती मर्यादित न राहता, उपनगर आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत पोहोचली आहे. डिजिटल अर्ज प्रक्रिया, कर्जाची टप्प्याटप्प्याने वाढणारी रक्कम, आणि वेळेवर परतफेड केल्यास मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे ही योजना केवळ आर्थिक मदत न राहता, एक सशक्तीकरणाचा मार्ग बनली आहे.

योजनेचे फायदे: केवळ कर्ज नाही, तर सशक्तीकरण

• ₹10,000 पासून सुरू होणारे collateral-free working capital loans.
• वेळेवर परतफेड केल्यास पुढील टप्प्यात ₹20,000 आणि ₹50,000 पर्यंत कर्ज मिळण्याची संधी.
• 7% वार्षिक व्याज सबसिडी.
• डिजिटल व्यवहारांवर दरवर्षी ₹1,200 पर्यंत cashback.
• वेळेपूर्वी कर्ज फेडल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही.

ही योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाही, तर विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करते—जे आजच्या काळात व्यवसाय टिकवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

पात्रता: कोण करू शकतो अर्ज?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विक्रेत्यांना खालीलपैकी कोणत्यातरी श्रेणीत बसणे आवश्यक आहे:

1. Category A & B: ज्यांच्याकडे Urban Local Body (ULB) कडून मिळालेला Certificate of Vending किंवा Identity Card आहे.
2. Category C & D: जे ULB च्या सर्व्हेमध्ये नोंदले गेले नाहीत, पण त्यांच्याकडे ULB किंवा Town Vending Committee (TVC) कडून मिळालेला Letter of Recommendation (LoR) आहे.
3. उपनगर किंवा ग्रामीण भागातील विक्रेते जे ULB हद्दीत व्यवसाय करत आहेत आणि LoR सादर करू शकतात.

यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणारे, सर्व्हेमध्ये नोंद न झालेल्या विक्रेत्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.

आवश्यक कागदपत्रे: पारदर्शकता आणि सुलभता

विक्रेत्यांच्या श्रेणीनुसार कागदपत्रांची यादी वेगळी आहे:

• Category A & B: Certificate of Vending, Identity Card.
• Category C & D: Letter of Recommendation, KYC documents (Aadhaar, Voter ID, PAN, MNREGA Card, Driving License).
• LoR धारकांसाठी: Account Statement, Membership Card, Request Letter to ULB.
• दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जासाठी: पहिल्या कर्जाचा closure document.

ही यादी पारदर्शकतेसाठी असून, विक्रेत्यांना सहजपणे कर्ज मिळावे यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.

अर्ज कसा करायचा?

PM SVANidhi योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे:

1. अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: pmsvanidhi.mohua.gov.in
2. “Login” वर क्लिक करा आणि “Applicant” निवडा.
3. मोबाईल नंबर आणि captcha टाका, OTP जनरेट करा.
4. Vendor Category निवडा आणि Survey Reference Number (SRN) टाका.
5. अर्ज फॉर्म भरून सबमिट करा.

ही प्रक्रिया डिजिटल असून, विक्रेत्यांना कोणत्याही एजंटशिवाय थेट अर्ज करता येतो.

हातगाडीवाल्याचा आत्मनिर्भर भारत

PM SVANidhi योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नाही तर ती एक सामाजिक क्रांती आहे. एक अशी चळवळ जी शहराच्या रस्त्यावर रोज सकाळी गाडी ढकलणाऱ्या, फेरी लावणाऱ्या, आणि छोट्या व्यवसायातून आपलं कुटुंब चालवणाऱ्या लाखो लोकांच्या जीवनात बदल घडवते. हे विक्रेते आपल्या शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे अनौपचारिक पण अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. ते आपल्या दैनंदिन गरजा भागवतात, स्थानिक रोजगार निर्माण करतात, आणि शहराच्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग बनतात. मात्र, अनेकदा हेच लोक आर्थिक मदतीपासून, बँकिंग सुविधांपासून आणि सरकारी योजनांपासून दूर राहतात.

PM SVANidhi ही योजना त्यांच्यासाठी एक नवा दृष्टीकोन घेऊन आली आहे. ती त्यांना केवळ ₹10,000 चे कर्ज देत नाही, तर त्यांना आर्थिक स्थैर्य, डिजिटल सक्षमता आणि आत्मसन्मान मिळवून देण्याची संधी देते. वेळेवर परतफेड केल्यास कर्जाची रक्कम वाढते, व्याजावर सबसिडी मिळते, आणि डिजिटल व्यवहारांवर ₹1,200 पर्यंत cashback मिळतो. म्हणजेच, ही योजना विक्रेत्यांना केवळ आर्थिक मदत करत नाही, तर त्यांना डिजिटल व्यवहार शिकवते, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सामील करते, आणि त्यांचा व्यवसाय अधिक सशक्त बनवते.